W środę, 16 listopada mija dokładnie rok od zaprzysiężenia rządu Prawa i Sprawiedliwości na czele którego stanęła Beata Szydło. Co w tym czasie wydarzyło się w straży pożarnej?
Rząd premier Beaty Szydło został zaprzysiężony przez Prezydenta RP 16 listopada 2015 roku. Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej 20 listopada przywrócono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem resortu został Mariusz Błaszczak, na stanowisko sekretarza stanu zostali powołani Jarosław Zieliński i Jakub Skiba.
Najważniejsze wydarzenia:
Zmiany kadrowe. W ciągu 12 miesięcy w Państwowej Straży Pożarnej doszło do zmiany na stanowisku Komendanta Głównego PSP, powołani zostali nowi zastępcy oraz dyrektorzy poszczególnych biur i KCKRiOL. Na zaopatrzenie emerytalne przeszło piętnastu z szesnastu komendantów wojewódzkich, w ich miejsce powołani zostali dotychczasowi zastępcy, pracownicy komendy wojewódzkiej lub komendanci powiatowi/miejscy PSP. Odeszło również wielu komendantów powiatów i miejskich PSP.
Ustawa modernizacyjna. W październiku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020. Do Państwowej Straży Pożarnej trafi ponad 1 miliard złotych, środki te zostaną przeznaczone na podwyżki oraz na remonty, rozbudowy i budowy strażnic, zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu.
Dotacja OSP. W czasie roku rządu PiS zmieniły się zasady przyznawania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Komendzie Głównej PSP powstał katalog sprzętu jaki mogą kupować jednostki za dotację. Decyzję o przyznaniu środków podejmują komendanci PSP a nie jak wcześniej Zarząd Główny OSP RP.
Zrealizowane obietnice:
Szpital polowy, zbudowany na bazie kompleksu połączonych namiotów. Znajduje się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.
Ustawa modernizacyjna
Niezrealizowane obietnice:
Dodatek do emerytur i rent dla strażaków OSP. Obecnie w Sejmie są dwa projekty zakładające dodatek w wysokości 20 zł do emerytur dla strażaków-ochotników autorstwa Kukiz’15 i Polskiego Stronnictwa Ludowe. Nie wiadomo kiedy Sejm rozpatrzy oba projekty i kiedy wejdą w życie.
Są to tylko wybrane wydarzenia o których pisaliśmy na portalu strazacki.pl