Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli dzisiaj do Marszałka Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Powierzchnia stolicy wzrosłaby trzykrotnie.
Ustawa zakłada powołanie dużego powiatu, w jego skład weszłaby Warszawa oraz 32 gminy tj. Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.
Miasto stołeczne Warszawa, zgodnie z projektem, będzie wykonywać zadania publiczne m.in. w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego (uchwalanie studium metropolitalnego), koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego Warszawy (opracowywanie, uchwalanie i realizacja strategii rozwoju), zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych, promocji miasta stołecznego Warszawy i jego obszaru.
Nowa jednostka będzie realizować będzie też zadania powiatowe. Projekt zakłada, że w związku z przejęciem wykonywania zadań powiatowych, z dniem wejścia w życie ustawy, zlikwidowane lub przekształcone zostaną powiaty na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Zakłada się, że gminy wchodzące w skład powiatów, które nie znajdą się w obszarze m.st. Warszawy zostaną włączone do sąsiednich powiatów.
Tak duże zmiany odczują również służby mundurowe, w tym straż pożarna. W ciągu kilku miesięcy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie powiększyłaby swój rejon trzykrotnie, prawdopodobnie zostałyby zlikwidowane Komendy Powiatowe PSP w Legionowie, Błoniu, Piasecznie, Otwocku i Pruszkowie, a w ich miejscu powstałby Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, należałoby zmodernizować Stanowisko Kierowania KM PSP oraz systemy łączności i alarmowania.
Komenda zyskałaby również ‘armię’ dobrze wyszkolonych i wyposażonych strażaków ochotników.
Według zapowiedzi ustawa miałaby obowiązywać już podczas wyborów samorządowych w 2018 roku.